अब चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन का पता लगाना होगा आसान, ऐसे करें इस सुविधा का इस्तेमाल।

खोए फोन को ढूंढने में मदद करेगी सरकार

केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद आज महाराष्ट्र में एक वेब पोर्टल (Central Equipment Identity Register – CEIR) लॉन्च करने जा रहे हैं, जिस पर आप अपने फोन के चोरी होने पर शिकायत दर्ज कर सकेंगे। अभी के लिए इस प्रोजेक्ट को सिर्फ महाराष्ट्र में ही लागू किया जाएगा और आगे आने वाले समय में जल्द ही इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। आज के समय में मोबाइल फोन चोरी होना या गुम होना आम समस्या हो गई है ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा उठाये गए इस कदम की लोग सराहना कर रहे हैं।

अभी तक सरकार द्वारा कोई भी ऐसी सेवा लोगों के लिए नहीं थी जहां पर वे अपने चोरी या गुम हुए फोन के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकें। टेलीकॉम विभाग (Department of Telecommunications – Find Your Lost Mobile Phone) मोबाइल फोन के 15 अंकों के आईएमईआई नंबर के जरिये उस फोन को ट्रैक (Lost Mobile Phone Online Track Status) करने की कोशिश करेगा।

डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इस तरह की सीईआईआर पोर्टल की योजना पर वर्ष 2017 से काम कर रहा था जिसको अब शुरू किया जाएगा।

टेलीकॉम विभाग सीईआईआर पोर्टल – ऐसे करेगा काम

अगर आपका फोन चोरी या गुम हो गया है, तो आपको एक एफआईआर फाइल करनी होगी जिसके बाद हेल्पलाइन नंबर 14422 के जरिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को सूचना देनी होगी। पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने के बाद टेलीकॉम विभाग उस फोन का IMEI नंबर ब्लॉक कर देगा, जिससे चोरी हुआ फोन किसी भी मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इससे आपका डिवाइस पूरी तरह से बेकार हो जाएगा और आईएमईआई नंबर की मदद से आपका सेल्युलर ऑपरेटर भी उस फोन को नेटवर्क का इस्तेमाल करने से रोक देगा।

टेलीकॉम विभाग द्वारा CEIR पोर्टल को लगभग 15 करोड़ रूपये में तैयार किया गया है। टेलीकॉम विभाग ने जुलाई, 2017 में C-DoT को मोबाइल ट्रैकिंग प्रोजेक्ट ‘सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (CEIR)’ सौंपा था। यह एक ऐसा डेटाबेस है जहां पर सभी ब्लैकलिस्टेड आईएमईआई नंबर रजिस्टर्ड होते हैं।

सिम कार्ड बदल देने पर भी काम नहीं करेगा फोन

सिम कार्ड हटा दिया जाए या फोन का IMEI नंबर बदल दिया जाए। CEIR पोर्टल एक ऐसा सिस्टम है जो चोरी किए गए या गुम हुए फोन पर मौजूद सभी तरह की सेवाओं को ब्लॉक कर देगा। यह सभी नेटवर्क ऑपरेटर्स के लिए सेंट्रल सिस्टम की तरह काम करेगा, जहां वे ब्लैक लिस्ट किए हुए मोबाइल टर्मिनल को शेयर कर सकेंगे ताकि किसी भी नेटवर्क में ब्लैकलिस्ट की गई डिवाइस दूसरे नेटवर्क में काम न करे, फिर चाहे सिम कार्ड क्यों न बदल दिया जाए।

सरकारी आकड़ों के अनुसार चोरी हुए मोबाइल का इस्तेमाल गलत काम के लिए धड़ल्ले से किया जाता है सरकार के इस प्रयास से राष्ट्रीय स्तर पर इस पर रोक लगाने में सफलता मिलेगी और बेवजह जो आम नागरिक फोन गुम हो जाने के बाद गलत इस्तेमाल होने पर पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़ते थे अब नहीं करने पड़ेंगे।

इसके साथ ही ब्लैक मार्कीट में बिक रहे चोरी के मोबाइल की सेल पर भी रोक लगेगी।